प्रश्न- क्षेत्रीय विषमताओं के कारण बताइये। .

उत्तर -

अधिकांश विकासशील देशों की भांति भारत में भी क्षेत्रीय विषमताओं का प्रारंभ उपनिवेशी शासन काल में ही हुआ था। उस युग में समुद्र तट के दूर के क्षेत्र तटवर्ती प्रांतों से पिछड़ने लगे थे। वैसे अन्य कई कारक भी किसी क्षेत्र के विकास के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं और उन सभी को उपनिवेशी 'धरोहर' भी नहीं माना जा सकता। उन महत्वपूर्ण कारकों को हम संक्षेप में, इस प्रकार रख सकते हैं-

(1) प्रति व्यक्ति आय की विषमताओं की एक व्याख्या कोलिन क्लार्क की आर्थिक क्षेत्रक संकल्पना द्वारा संभव है। क्लार्क का मत था कि उन क्षेत्रों में, जहां कार्यशील जनसंख्या का अधिक बड़ा विनिर्माण और तृतीयक क्षेत्रकों में काम करता हो, प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी उच्च होता है। उन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक पायी गई है। जहाँ जनसंख्या का बड़ा अंश तृतीयक कार्यों में संलग्न है।

(2) औद्योगिक इकाइयों की स्थानीयता पर प्रारंभिक रेलमार्गों के विकास का गहरा प्रभाव रहा है। इन स्थानों ने गुन्नार मिर्डल के मत के अनुरूप संगुटिकरण (Conglomeration) की मितव्ययिताओं के आधार पर बड़े स्तर पर औद्योगिकीकरण को अपनी ओर आकृष्ट किया है।

(3) ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित राज्यों में कौशल, संवेदनशीलता और निष्पादन प्रणालियों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था अधिक रही है। पूँजी तो बहुत अधिक गतिशील होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। किन्तु सुशासन का इस प्रकार स्थान परिवर्तन नहीं हो पाता। यह तो किसी स्थान /प्रदेश के अपने सामाजिक/राजनीतिक परिवेश में, दीर्घकाल में विकसित होता है। एक पुरानी पड़ गई सामाजिक रचना आधुनिक दृष्टि से सुशासन को धारण नहीं कर पाती। यह तो अपने दुर्बलताकारी एवं भ्रष्टाचारी प्रभावों के माध्यम से बाध्य रूप से सुशासन की स्थापना के प्रयासों को भी निराश और निष्फल बना देती है।

(4) अन्य सम्बन्धित ऐतिहासिक कारक संरचनात्मक सुविधाओं का विकास है। आज के अधिक विकसित क्षेत्र वही हैं जहां रजवाड़े शाही में ही संरचनात्मक विकास का सूत्रपात हो गया था। कितने ही अन्य राज्यों के राज परिवार अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि और शासन के नैसर्गिक अधिकार से संपन्न मानते रहे। उन्होंने संरचनात्मक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया।

(5) अभी हाल ही के वर्षों में भी (उन्हीं 'देवदूतों' के युग की भांति) सरकारी बजट से संरचना के वित्तीयन में काफी गिरावट आ रही है। विकसित प्रांतों और बड़े नगरों की ओर ही आंतरिक संस्थागत वित्त और बाध्य सहायता का प्रवाह हो रहा है।

(6) सावधिक ऋण संस्थान और व्यावसायिक बैंक भी अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्यों में निवेश करने को अधिक उत्सुक दिखाई देते हैं।

बैंकों द्वारा रियायती वरीयता साख और वित्तीय संस्थानों की पुनः वित्तीयन सुविधाओं से अमीर प्रांतों को कम ब्याज दर पर निवेश योग्य कोष आसानी से पाने में मदद मिली है।

इसी प्रकार शहरी आधारभूत सुविधाओं के प्रयोक्ताओं से उनकी पूरी लागत वसूलने और राज्य सरकारों पर वित्तीय अनुशासन लागू करने के रिजर्व बैंक के प्रयासों ने भी विकसित राज्यों और बड़े नगरों में ही निवेश के संकुलन को बढ़ावा दिया है।

(7) देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिए प्रावधानों में बहुत ही विशाल क्षेत्रीय असंतुलन और विषमता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है।

(8) देश की लोकवित्त व्यवस्था की संचालन विधि का भी अंतर्राज्यीय विषमताओं के सृजन और उन्हें बनाए रखने में बड़ा योगदान रहा है।

निम्न आय राज्यों में सार्वजनिक निवेश, संरचनात्मक संवृद्धि और प्रशासनिक सेवाओं का स्तर उच्च आय राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। अतः विषमताएँ और घनीभूत एवं स्थायी हो जाती हैं।

बिक्रीकर व्यवस्था से अमीर राज्य अपने करों के भार का गरीब राज्यों के निवासियों को निर्यात कर देते हैं।

केन्द्र द्वारा राज्यों को रियायती ऋणों ने प्रतिगामी अंतर्प्रशासनिक अंतरणों को बढ़ावा दिया है।

(9) भारत ने बढ़ते हुए वैश्वीकरण के परिवेश में संवृद्धि का कौशल गहन पथ चुना है और कुशल श्रम की मजदूरी दरें अभी से नियोक्ता स्पर्धा के कारण उछाल पर है। इस दशा में आवश्यक है कि दुर्लभ कौशल की नियोक्ता फर्मों के उत्पादन का स्तर उस कौशल का भरपूर प्रयोग करने योग्य हो। किन्तु उसके लिए तो तीव्र संवृद्धि और पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाओं से परिपूर्ण औद्योगिक वातावरण की आवश्यकता होगी। इसके कारण भी विषमताएँ अधिक हो जाती हैं।

(10) सुधारपूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र तो पिछड़े क्षेत्रों में निवेश प्रवाहित कर क्षेत्रीय समता बनाए रखने में निर्णायक योगदान कर रहा था। किन्तु सुधार कार्यक्रम ने तो सार्वजनिक क्षेत्र का ध्यान केन्द्र ही बदल डाला है। यह क्षेत्र अब विषमता निवारण के रूप में उतना सबल नहीं रहा है।

आर्थिक सुधारों ने निजी क्षेत्र और निर्यातोन्मुख उत्पादन को बढ़ावा दिया है। लागत कटौती द्वारा स्पर्धाशील बनने के उत्सुक ये उद्यम भी अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अतः निवेश कार्य इन्हीं क्षेत्रों में और संकेन्द्रित हो रहे हैं। परिणामतः विषमता और गहरी हो रही है।

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